आज सुबह दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक हुए जिसमें महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी गई है। महिला सम्मान योजना को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इससे पहले वित्त विभाग ने इस योजना पर आपत्ति जताई थी। इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे बढ़ाकर 2100 रुपये करने का एलान भी किया है। वहीं, अरविंद केजरीवाल ने इसे आम आदमी पार्टी की सातवीं रेवड़ी बताया था।
इस योजना की घोषणा करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू कर दी गई है। महिलाओं के खाते में 1000 रुपये डाले जाएंगे। वहीं, साल 2025 में सरकार बनने पर इसे 2100 रुपये कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है। जो बोला वो करके दिखाया माताओं और बहनों को उनका हक मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि मैंने वादा किया था कि हर महिला को 1,000 रुपये दूंगा। वहीं, आज सुबह आतिशी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई थी। अब यह योजना दिल्ली में लागू हो गई है।
10-15 दिन में चुनावों की घोषणा होने वाली है। इसलिए अभी खाते में पैसे ट्रांसफर करना संभव नहीं है। कुछ महिलाओं ने कहा कि महंगाई के चलते 1000 रुपये काफी नहीं होंगे। इसलिए वजह से कल से 2100 रुपये प्रति माह के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना को चालू करने के लिए वित्त वर्ष में 2000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया था।
जिसके तहत आधी आबादी सशक्त होगी। आप ने भरोसा जताया कि दिल्ली की महिला सुरक्षा और सम्मान के प्रयासों से भगवान राम का आशीर्वाद सभी दिल्लीवालों को मिलेगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे किताबों की अवश्यक्ता तो पूरी होगी ही, इसके साथ ही अगर वे पढ़ाई के लिए कोचिंग करना चाहती हैं तो इससे उन्हें सहायता मिलेगी। यही नहीं व्यक्तिगत खर्च के लिए भी उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरुरत नहीं होगी।
कौन सी महिलाएं योग्य है इस योजना के लिए
इस योजना में 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रति महीना 1000 की राशि मिलेगी। इस योजना के लिए केवल वह महिला योग्य होंगी जो अभी सरकार की किसी पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं हैं साथ ही सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनकम टैक्स नहीं देती है। स्कीम के लिए पात्र महिला को एक फॉर्म भरन होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वह इस समय किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है , फॉर्म के साथ हर महिला को आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की संपूर्ण जानकारी देनी होगी।
