चल रहे अवैध निर्माणों पर लगेगी रोक। बिना परमिशन नहीं होगा कंस्ट्रक्शन

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दिल्ली मे चल रहे अवैध कंस्ट्रक्शन करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही।

नई दिल्ली।। दिल्ली मे चल रहे अवैध कंस्ट्रक्शन करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। 15 अक्टूबर से दिल्ली-NCR में अब नहीं चला सकेंगे डीजल जेनेरेटर और ना ही बिना परमिशन नहीं होगा कंस्ट्रक्शन।
दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 अक्टूबर से लागू होंगे कठोर नियम।
पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) अथॉरिटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि आवश्यक और आपातकाल सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर को प्रतिबंधित किया जाए।
दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में प्रदूषण (Pollution) का खतरा ठंड के साथ एक बार फिर मंडराने लगा है, ऐसे में संबंधित एजेंसियां और सरकारें सतर्क हो गई हैं।
प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कठोर नियम को 15 अक्टूबर से लागू करने को कहा है। यह अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की देख रहने में काम कर रहा है अथॉरिटी द्वारा बनाए गए कठोर नियम (Graded response Action Plan) ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का एक हिस्सा है।

निर्माण कार्य के लिए लेनी होगी मंजूरी

ईपीसीए प्रमुख भूरेलाल ने राज्यों को इससे संबंधित एक पत्र लिखा है। हाईवे और मेट्रो जैसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी के पास अंडरटेकिंग देंगे कि वह धूल प्रबंधन के लिए किए गए प्रावधानों का पालन करेंगे। पॉलूशन वॉचडॉग ने कहा है कि कुछ आर्थिक गतिविधियों को इसमें छूट दी गई है क्योंकि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अगर कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की आवाजाही रोकी जाती है तो कोरोना महामारी के कारण पहले से ही दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था को और दबाव झेलना पड़ जाएगा. राज्यों के भेजे गए पत्र के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ जरूरी चीजों को छूट दी गई है ताकि अर्थव्यवस्था पर और अधिक दबाव ना पड़े।


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