RTI कानून को खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार: सोनिया गांधी

RTI कानून केंद्र सरकार

केंद्र सरकार पर लोगो के अधिकार छीनने का आरोप

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नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने सूचना के अधिकार कानून में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर लोगो के अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से आरटीआई कानून को खत्म करना चाहती है जिससे देश का हर नागरिक कमजोर होगा। सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा कि यह
बेहद चिंतापूर्ण विषय है कि केंद्र सरकार सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस कानून को व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाया है और संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया। अब यह कानून खत्म होने की कगार पर है।
संप्रग प्रमुख ने कहा कि पिछले कई साल में हमारे देश के 60 लाख से ज्यादा नागरिकों ने आरटीआई का उपयोग किया और प्रशासन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने में सहायता की। इसका रिजल्ट यह हुआ कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत हुई।
साथ ही उन्होंने कहा कि आरटीआई का सक्रिय रूप से उपयोग करने से हमारे समाज के कमजोर तबकों को काफी लाभ मिला है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दावा किया कि यह स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार आटीआई को बकवास मानती है और उस केन्द्रीय सूचना आयोग के दर्जे एवं स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहती है।

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