धर्मांतरण कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों से 4 हफ्ते में मांगा जवाब
नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने कई राज्यों को उनके धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर जवाब देने को कहा। राज्यों को नोटिस जारी करते हुए, प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने स्पष्ट किया कि जवाब आने के बाद वह ऐसे कानूनों के क्रियान्वयन … Read more