दिल्ली में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की समस्या गंभीर होती जा रही है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी में 675 अवैध झुग्गी बस्तियां हैं जो सरकारी जमीनों पर बसी हुई हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 82 झुग्गी बस्तियां तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं।
सरकार ने इन अवैध झुग्गी बस्तियों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि कोर्ट ने हाल ही में इन बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सरकार का उद्देश्य अवैध कब्जे हटाकर शहर का सौंदर्यीकरण करना है, लेकिन झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना भी जरूरी है।
इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, जिसमें झुग्गीवासियों के लिए उचित आवास और रोजगार की व्यवस्था शामिल हो। साथ ही, सरकार को अवैध कब्जों को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न उत्पन्न हों।
अवैध झुग्गी बस्तियों के आंकड़े
– तुगलकाबाद: 82 झुग्गी बस्तियां, 23,381 मकान
– मोती नगर: 34 झुग्गी बस्तियां, 25,021 मकान
– वजीरपुर: 26 झुग्गी बस्तियां, 13,736 मकान
– आरके पुरम: 24 झुग्गी बस्तियां, 10,894 मकान
– मॉडल टाउन: 23 झुग्गी बस्तियां, 11,966 मकान
सरकारी कार्रवाई
कोर्ट के हालिया आदेश के बाद इन अवैध झुग्गी बस्तियों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुछ झुग्गी बस्तियों को पहले ही हटा दिया गया है, जबकि अन्य को हटाने की प्रक्रिया जारी है। सरकार की इस कार्रवाई के पीछे अवैध कब्जे हटाना और शहर का सौंदर्यीकरण करना है, लेकिन झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना भी जरूरी है।
