पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में भारत ने पांच बड़े फैसले।
- सिंधु जल संधि पर रोक: पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया है.
- इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी बंद: अटारी चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है. वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही पार कर चुके हैं। उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने को कहा गया है.
- पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पाबंदी: पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना (SVES) के तहत भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। प
हले जारी किए गए सभी SVES वीसा रद्द किए। SVES वीजा पर पहले से भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा.
- रक्षा सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश: दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित किया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है. इसी तरह, भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा. ऐसे पांच सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे।
उच्चायोग कर्मचारियों में कटौती: दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है, और ये फैसला 1 मई तक लागू किया जाएगा।
