दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली एवं एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी, आजादपुर मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडी की स्थिति का जायजा लिया और व्यापारियों, मजदूरों, और आगंतुकों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने मंडी में मूलभूत सुविधाओं की कमी, खराब स्वच्छता, अपर्याप्त सुरक्षा, और भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता व्यक्त की।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर मंडी का निरीक्षण करते हुए मंडी की बदतर हालत पर गहरी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि “देश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक आजादपुर मंडी में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन यहां सुरक्षा, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। ट्रकों की भारी आवाजाही, सड़ती सब्जियाँ, टूटी सड़कें और जर्जर शौचालय इस मंडी को कूड़ाघर में बदल चुके हैं।”
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि “पिछली सरकार ने मंडियों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ना व्यापारियों की सुनी गई, ना मजदूरों की, और व्यवस्थाओं को जानने की कोई कोशिश नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बड़ी-बड़ी बातें करते थे, उन्हें यहाँ खड़े होकर इस मंडी की बदबू को महसूस करना चाहिए—यह अपने आप में एक भयानक अनुभव है। इन मंडियों को पूर्ण जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं ।
मंडी के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा सड़कों, शेड्स, और शौचालयों का तत्काल नवीनीकरण करने के निर्देश दिए गए । साथ ही समिति को इस नवीनीकरण की देखरेख करने और सभी सुविधाओं को कार्यात्मक बनाने के भी निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने हेतु सरकार की योजना के तहत पीने के पानी के स्टेशन (प्याऊ) स्थापित किए जाएँ, ताकि गर्मी में काम करने वाले हजारों मजदूरों को राहत मिले। साथ ही, किसान भवन की मौजूदा इमारत में एक मिनी-अस्पताल स्थापित किया जाएगा, जो प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त मजदूरों के लिए सस्ता भोजन मुहैया कराने हेतु एक अटल कैंटीन की स्थापना की जाएगी, जहाँ मजदूरों को मात्र 5 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि मंडी की प्रबंधन व्यवस्था में पूर्ण सुधार किया जाएगा, जिसमें एक नई टीम की नियुक्ति और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने पिछले 10 वर्षों के मंडी के बजट का ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया, ताकि व्यय की जाँच हो और भविष्य में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। साथ ही अधिकारियों को एक नई, आधुनिक मंडी विकसित करने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए, जिसमें बेहतर बुनियादी ढांचा, उन्नत सुविधाएँ, सुरक्षित माहौल, और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था होगी।
