दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ने की संभावना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिजली वितरण कंपनियों के बकाया भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन यह वृद्धि वाजिब और किफायती होनी चाहिए। दिल्ली बिजली नियामक आयोग (DERC) को निर्देश दिया गया है कि वह बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए एक रोडमैप तैयार करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दरें किफायती और उचित हों।
दिल्ली में बिजली दरें बढ़ने के कारणों में बिजली वितरण कंपनियों का 27,000 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान लंबित होना है, जो पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा छोड़ा गया था। बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि बिजली वितरण कंपनियों को बकाया राशि वसूलने के लिए दरें बढ़ाने का अधिकार है।
दिल्ली में बिजली दरें बढ़ने का असर सभी प्रकार के उपभोक्ताओं पर लागू होगा, चाहे वह व्यक्तिगत हों, आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक। बिजली की दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं के बिल बढ़ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि बढ़ी हुई बिजली दरों का असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह देखना होगा कि सरकार अपने इस वादे को पूरा कर पाती है या नहीं।
इससे पहले, दिल्ली में बिजली की दरें मई 2024 में बढ़ाई गई थीं, जब दिल्ली की तीनों निजी बिजली कंपनियों ने अपने क्षेत्र में पीपीएसी की दरों में बढ़ोतरी की थी। इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ा था और उन्हें अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ा था। अब देखना यह है कि आगामी दिनों में बिजली दरों में कितनी बढ़ोतरी होती है और इसका असर दिल्ली के लोगों पर कैसे पड़ता है ।
