डिजिटल क्रॉप सर्वे के भुगतान संबंधी शिकायत पर कृषि विभाग ने की कार्यवाही

डिजिटल क्रॉप सर्वे के भुगतान संबंधी शिकायत पर कृषि विभाग ने की कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2026-27 में सर्वेयरों के मानदेय के लिए 2,333.33 लाख रुपये का आवंटन जारी रायपुर,  छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों से संबंधित कृषि गतिविधियों के संचालन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल क्रॉप … Read more

किसानों के कल्याण के लिए कृषि, पशुपालन और उद्यानिकी को बढ़ावा दे रही सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषक कल्याण वर्ष में प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि के साथ पशुपालन और उद्यानिकी को भी बढ़ावा दे रही है। गुना जिले की धनिया और गुलाब उत्पादन के क्षेत्र में विशेष पहचान है। किसानों को उद्यानिकी से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के … Read more

विष्णु सरकार ने बढ़ाया किसानों का मान-खेती किसानी को मिला नया संबल

रायपुर प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गांव, गरीब और किसान सरकार की पहली प्राथमिकता में हैं। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री … Read more

प्रदेश का एक गाँव ऐसा जो बना खेती का ‘मिनी हॉलैंड’

भोपाल कभी पारंपरिक खेती और मौसम की अनिश्चितता से जूझने वाले धार जिले के बदनावर विकासखंड के ग्राम रूपाखेड़ा अब मिनी हॉलैंड के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ग्राम रूपाखेड़ा में किसान पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस में गुलाब, जरबेरा, लिलियम, जिप्सोफिला, ब्लू डेजी, व्हाइट डेजी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले फूलों एवं सब्जियों का … Read more

बिहार में गन्ना किसानों को राहत, हर जिले में बनेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर

पटना  बिहार सरकार ने राज्य में गन्ना की खेती को आधुनिक बनाने के साथ ही छोटे और सीमांत किसानों की लागत कम करने के उद्देश्य से गन्ना उत्पादक वाले जिलों में ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ (गन्ना सेवा केंद्र) स्थापित करने का निर्णय है लिया है । इसका मुख्य उद्देश्य मशीनीकरण को बढ़ावा देना, गन्ने की खेती … Read more

भारत ने कृषि और डेयरी सेक्टर पर सुरक्षा कवच लगाया, अमेरिका को नहीं दी कोई ढील; देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर अंतरिम समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। इससे भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और मछुआरों के लिए 30000 अरब डॉलर का बाजार खुलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार इसकी जानकारी दी। इस फ्रेमवर्क … Read more