पैनम कोल माइंस पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, अवैध खनन की जांच ACB को सौंपी

रांची झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पैनम कोल माइंस द्वारा अवैध खनन की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी द्वारा अवैध खनन और सरकारी राजस्व को … Read more

झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ पदनाम के आधार पर नहीं हो सकती आपराधिक कार्रवाई

रांची  हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल उसके पदनाम के आधार पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपराधिक मामले में समन जारी करते समय संबंधित व्यक्ति के नाम का स्पष्ट उल्लेख जरूरी है। अदालत ने … Read more

झारखंड में JSSC CGL कर्मियों को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

रांची  जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हुए कर्मियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट का हालिया निर्णय राहत भरा साबित हुआ है। राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति रद किए जाने संबंधी नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद नवनियुक्त कर्मियों में खुशी का माहौल है। कर्मियों ने अदालत के फैसले का स्वागत … Read more

अलकतरा चालान गड़बड़ी मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त अभियंता पर कार्रवाई रद

 रांची  हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में अलकतरा चालान गड़बड़ी के मामले में सेवानिवृत्त सहायक अभियंता सुरेंद्र प्रसाद की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने विभागीय जांच में दी गई वेतन कटौती और सरकारी राशि की वसूली के आदेश को रद कर दिया। अदालत ने कहा कि विभागीय जांच में … Read more

रांची के तीन डैमों से अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

 रांची  हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रांची के तीन प्रमुख जलस्रोत धुर्वा, कांके और गेतलसूद डैम की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जलस्रोतों से अतिक्रमण हटाने से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से अदालत … Read more

झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन पर हाईकोर्ट ने सरकार को दी छूट

रांची  हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्पष्ट किया है कि झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 में संशोधन करने की राज्य सरकार की विधायी शक्ति पर अदालत के अंतरिम आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने कहा कि सामान्यतः न्यायालय किसी विधायिका को कानून बनाने या उसमें … Read more

झारखंड हाई कोर्ट ने 450 एकड़ वन भूमि मामले में CBI-ED जांच से किया इनकार

 रांची झारखंड हाई कोर्ट ने कथित 450 एकड़ वन भूमि की अवैध बिक्री और कब्जे के मामले में दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सीबीआइ और ईडी से जांच कराने की मांग ठुकरा दी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा के आरोप अधिकांशतः … Read more

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: DRAT अध्यक्ष की स्थगन शक्ति पर लगाई रोक

 रांची  झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि डेट्स रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (डीआरएटी) के अध्यक्ष अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल कर कोई न्यायिक या स्थगन आदेश पारित नहीं कर सकते। अदालत ने कर्जदार द्वारा अपनाई गई कानूनी दांवपेच की रणनीति बताते हुए उनकी कड़ी … Read more

झारखंड हाईकोर्ट सख्त, ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड में सुधार के दिए निर्देश

रांची  झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में आनलाइन भूमि अभिलेखों में लगातार हो रही त्रुटियों और विसंगतियों पर चिंता जताते हुए बुधवार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि आनलाइन भूमि रिकार्ड भौतिक अभिलेखों की हूबहू कापी होनी चाहिए। इसके लिए अब सभी डिजिटल भूमि … Read more

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सभी मामलों में Zero FIR दर्ज करना अनिवार्य

 रांची झारखंड हाई कोर्ट ने महिलाओं और यौन हिंसा की पीड़िताओं के अधिकारों, सुरक्षा, न्याय और पुनर्वास से जुड़े एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका मामले में राज्य सरकार, पुलिस विभाग और संबंधित एजेंसियों को कई अहम निर्देश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी संज्ञेय अपराध, विशेषकर यौन हिंसा और POCSO मामलों में, क्षेत्राधिकार … Read more