चुनावों के मद्देनजर आधी आबादी को अपने हक में करने के महाराष्ट्र व झारखंड के कामयाब योजना को आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आजमाई है। आप संयोजक केजरीवाल ने भी दोनों राज्यों की तरह ही महिलाओं को 2,100 रुपये देने का वायदा किया है और इस दिशा में एक कदम बढ़ते हुए आप की दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी भी दे दी। जिसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे।
वहीं, केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया की चुनाव के बगाद 1000 नहीं, बल्कि 2100 हर महिला को दिए जाऐंगे। वहीं, जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र व झारखंड सरकार की तरह दिल्ली सरकार भी इस चुनावी वादों के सहारे विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार कब्जा करने की कोशिश कर रही है।
हालांकि, दिल्ली में इससे पहले भी साल 2019 के विधान सभा चुनाव में इस तरह का एक सफल प्रयोग किया गया था। विधान सभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस में सफर मुफ्त कर दिया था। जिसका असर भी विधान सभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। आंकड़ो के अनुसार उस दौरान महिलाओं ने पुरुषों के करीब-करीब बराबर ही मतदान किया था। पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 62.59 थी तो वहीं, महिला मतदाताओं को प्रतिशत 62.52 था। करीब 25 विधान सभाओं में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान दिया था। जानकारों की माने तो यह महिलाओं को बतौर वोट बैंक में बदलने का पहला बड़ा प्रयोग था। इसका सीधा लाभ आम आदमी पार्टी को हुआ था। क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था।
इससे आम आदमी पार्टी ने दूसरी बार बड़ी हासिल की थी। वहीं, इस बार आप के पास महाराष्ट्र व झारखंड के कामयाब उदाहरण भी हैं। इन दोनों राज्यों की सरकारों ने महिलाओं के खाते में सीधे पैसा डालने की योजनाएं घोषित की और फिर से सत्ता हासिल करने में सफलता हासिल कर की । इसी उम्मीद में केजरीवाल ने पहले से घोषित योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2100 करने का दावा किया कर दिया है। वहीं, इस दाव से महिलाएं वोट बैंक के तौर पर तब्दील होंगी। इसका लाभ उन पार्टीयों को ज्यादा होता है, जिनकी सरकार है और वह इसी प्रकार की किसी योजना को लागू कर रही है। इसमें यह बात विषेश है कि चुनावों से पहले इस तरह की घोषणाएं एक तरह से दलों के लिए लाभ उत्तन करती हैं।
