मोदी ने कहा कि भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए पांच नए स्तंभ बनाए हैं- स्टार्टअप और इनोवेशन, पारंपरिक दवा, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्ध विरासत।
मोदी ने कहा कि पिछले दो दशकों में एससीओ एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। एशियाई क्षेत्र की शांति, समृद्धि और विकास के लिए हम इस क्षेत्र को न केवल एक विस्तारित पड़ोस के रूप में बल्कि एक विस्तारित परिवार के रूप में भी देखते हैं। मोदी मे आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा,
“आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।”

मोदी ने आगे कहा कि पिछले दो दशकों में एससीओ पूरे यूरेशिया क्षेत्र में, शान्ति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म के रूप निभा रहा है। इस क्षेत्र के साथ, भारत के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और लोग से लोग संबंध, हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण ही हैं। एससीओ के अध्यक्ष के रूप में, भारत ने हमारे बहुआयामी सहयोग को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किये हैं। इन सभी प्रयासों को हमने दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है।
पहला प्रयास है- ‘वसुधैव कुटुंबकम’ यानी पूरा विश्व एक परिवार है। ये सिद्धांत प्राचीन समय से हमारे सामाजिक आचरण का अभिन्न अंग रहा है और आधुनिक समय में ये हमारी प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा- SECURE यानी, सिक्योरिटी, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण।                            इसी के साथ पीएम ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं। पिछले दो दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या आतंकी विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग न की जाए।

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चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार, जिन चीनी पर्यटकों के बस पर हमला हुआ, वे अब फ्रांस छोड़ हैं। वे फ्रांस के माहौल को देखकर डरे हुए हैं। चीनी दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि फ्रांस में रहने वाले या फ्रांस जाने वाले चीनी नागरिकों को मौजूदा माहौल को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। फ्रांस में रहे वाले चीन नागरिकों से अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। फ्रांस में पुलिस के द्वारा 17 साल के किशोर की गोली मारकर हुई मौत के बाद से ये दंगे जारी है। बीते पाँच दिनों से फ्रांस की सड़कों पर हिंसा हो रही हैं। अब तक करीब 3 हजार दंगाई हिरासत में लिए जा चुके हैं। सड़कों पर 45,000 से अधिक पुलिस की तैनाती है लेकिन अभी तक मामला शांत होते हुए नहीं दिख रहा।

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नये पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी इसमें शामिल होंगे। इस तरह से अगले वर्ष से एससीओ मौजूदा आठ देशों की जगह दस देशों का संगठन हो जाएगा। चीन व रूस इस संगठन को तेजी से विस्तार देने के प्रयास में है। कोशिश है कि एससीओ दक्षिण एशिया, मध्य एशिया व खाड़ी क्षेत्र के देशों के एक संगठन के तौर पर आगे बढ़े। अभी नेपाल और श्रीलंका दोनों इसमें वार्ता साझेदार देश हैं। इन्हें आबजर्वर देश का दर्जा जल्द ही दिये जाने की संभावना है। इसके अलावा भी कई देशों की तरफ से एससीओ में शामिल होने की इच्छा जताई गई है। भारत 2005 से एससीओ से जुड़ा हुआ है, जबकि पाकिस्तान के साथ भारत को वर्ष 2017 में पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। पहली बार 2023 में भारत को इस संगठन की अध्यक्षता करने का मौका मिला है।

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इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया।गुस्साए लोगों ने पथराव और वाहनों में आग लगाना शुरू कर दिया। नानतेरे शहर में प्रदर्शनकारियों ने आतिशबाजी की, जिससे जगह-जगह आग लग गई। और इसका परिणाम ये रहा की हिंसा देश के अलग-अलग हिस्सों में फैल गई है। बसों में आग लगा दी गई पुलिस के उप्पर पथराव होने लगा। पुलिस ने 31 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। हिंसा की घटनाओं में 24 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
पुलिसकर्मी द्वारा युवक की गोली मारकर हत्या करने की निंदा हो रही है। सरकार ने अपने बयान में सुरक्षाबलों की ही आलोचना की है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां ने कहा की युवक की हत्या अस्वीकार्य और अक्षम्य है। इस हत्याकांड को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस घटना के बाद फ्रांस में पुलिस से नियमों में सुधार की मांग उठने लगी है। बीते साल फ्रांस में पुलिस की कार्रवाई में 13 लोगों की मौत हुई थी।

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