दिल्ली बिजली आयोग ने बीएसईएस की अर्जी को मंजूरी देते हुए पॉवर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर दर बढ़ाने की इजाजत दी है। देश की राजधानी में बिजली महंगी होने जा रही है। ऊर्जा नियामक ने बिजली वितरण कंपनियों को दाम बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने पावर डिस्कॉम, बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना) और बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी) की याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। बिजली की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का असर दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली के ट्रांस-यमुना क्षेत्र, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले लोगों पर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर भी इसका साफ असर देखने को मिलेगा।
बिजली की नई दरों को तय करने को लेकर प्रक्रिया चल रही है। जनता के सुझाव के बाद ही इसपर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
हर महीने 200 यूनिट तक बिजली बिल फ्री ही रहेगा। आतिशी ने कहा कि 200 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने पर बढ़ी दरों से भुगतान करना होगा। मंत्री ने कहा कि उसके ऊपर 8 प्रतिशत चार्ज लगेगा। मतलब अगर 201 यूनिट भी बिल आया तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली बिजली आयोग ने बीएसईएस की अर्जी को मंजूरी देते हुए पॉवर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर दर बढ़ाने की इजाजत दी है। बिजली की बढ़ी हुई कीमतों का असर दिल्ली की जनता की जेब पर पड़ेगा या नहीं इसका फैसला दिल्ली सरकार को ही करना है। वहीं, डीईआरसी द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर दिल्ली सरकार ने बयान करते हुए कहा कि बिजली की बढ़ी हुई कीमतों का असर दिल्ली की जनता पर नहीं पड़ेगा। पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली की कीमतें घटती बढ़ती रहती है।
