भाजपा : दिल्ली में जारी रहेगी मुफ्त रेवड़ी, संकल्प पत्र बनाने की तैयारियों में जुटी भाजपा।

अगामी विधानसभा के लिए भाजपा ने अपनी  कमर कस ली है। पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र बनाने का खाका तैयार करने में जुटी हुई है। इसी बीच सांसद और चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मेरी दिल्ली मेरा संकल्प भाजपा, थीम के तहत अपने घोषणा पत्र लिए 5 दिसंबर से समाज के विभिन्न वर्गो से से बात चीत करेगी। सांसद रामवीर बिधूड़ी ने एलान किया कि भाजपा सत्ता में आई तो 200 यूनिट तक बिजली,  2 हजार लीटर मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधाओं को  जारी रखेगी।

वहीं, इन सुविधाओं को और बेहतर तरीके से जनता को उपलब्ध कराने की योजना है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना को भी पहली केबिनेट बैठक में ही लागू करने का फैसला लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने के साथ साथ 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में वायु प्रदूषण,यमुना, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को बेहतर करने का भी ढाँचा पेश किया जा सकता है। सांसद बिधूड़ी ने सोमवार को एक प्रेसवर्ता में एक नंबर जारी किया और पार्टी के घोषणा पत्र के लिए सोशल मीडिया के जरिये सुझाव मांगे। साथ ही लोग अपनी सुविधा के अनुसार MeriDelhiMeraSankalpBJP@gmail.com ई-मेल और वाट्सअप नंबर पर भी सुझावों को  भेज सकेंगे।

सोशल मीडिया के लिए भी हैशटैग #BJPSankalp2025 भी जारी किया गया है। वहीं, जनता से संवाद के कार्य को सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा चांदनी चौक और दिल्ली के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली नई दिल्ली, पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत व युवा मोर्चा प्रभारी अभिषेक टंडन दक्षिण दिल्ली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पूर्वी दिल्ली, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और राजकुमार फुलवारिया उत्तर-पश्चिम दिल्ली और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और नीतू डबास पश्चिमी दिल्ली में देखेंगे। साथ ही सभी लोकसभा सदस्य इसमें अपना सहयोग करेंगे।

भाजपा सांसद रामवीर बिधूड़ी के चुनावी वादों पर आप ने दी है। आप ने कहा है कि भाजपा को पहले अपने शासित राज्यों में दिल्ली की योजनाओं को लागू करना चाहिए। .यदि भाजपा दिल्ली में सत्ता में आती है, तो वे सबसे पहले लोगों के लिए मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना पर रोक लगा देगी। भाजपा ने पहले भी इन योजनाओं का विरोध किया है और अपने शासित 20 राज्यों में इन योजनाओं को अभी तक लागू नहीं किया है।

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Author: Kanchan

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