कोर्ट ने दी नोटिस , गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और अन्य से माँगा जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर कथित तौर पर अवैध और अनधिकृत निर्मित मस्जिदों, दरगाहों, मजारों और कब्रिस्तानों को हटाने या ध्वस्त करने की मांग संबंधी एक जनहित याचिका पर गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली के लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी कर…